PM Svanidhi Yojna: कोरोना महामारी के समय जब छोटे व्यापारियों और खासतौर पर रेहड़ी-पटरी वालों की रोजी-रोटी पूरी तरह से ठप हो गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके सहारे के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय दोबारा खड़ा करने के लिए बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाता है। शुरुआत में इस योजना में अधिकतम 80,000 रुपये तक का लोन मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसकी लिमिट को बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया है।
PM Svanidhi Yojna 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को विस्तार और पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना 31 मार्च 2030 तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिलेगा, जिनमें से करीब 50 लाख नए लाभार्थी होंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग मिलकर इस योजना को संचालित करेंगे। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर 7,332 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
PM Svanidhi Yojna किस्तों में मिलेगा लोन
सरकार ने न सिर्फ योजना की समयसीमा बढ़ाई है, बल्कि इसमें मिलने वाले लोन की किस्तों की संरचना में भी बदलाव किया है। पहले यह लोन तीन चरणों में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के रूप में दिया जाता था। लेकिन अब संशोधित नियमों के तहत पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे चरण में 25,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस तरह कुल लोन की लिमिट 90,000 रुपये हो गई है।
PM Svanidhi Yojna समय पर भुगतान करने वालों को बड़ा लाभ
योजना का सबसे अहम पहलू यह है कि अगर कोई लाभार्थी पहले चरण का लोन समय पर चुका देता है, तो उसे अगले चरण के लिए पात्र माना जाएगा। यानी पहले चरण के 15,000 रुपये चुकाने के बाद वह 25,000 रुपये का लोन ले सकेगा और जब यह राशि भी तय समय में चुका देगा, तो उसे एकमुश्त 50,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। यही वजह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर लोन चुकाना बेहद जरूरी है।
PM Svanidhi Yojna अब तक लाखों लोगों को मिला फायदा
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत 68 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 13,797 करोड़ रुपये की राशि के 96 लाख से अधिक लोन वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 47 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, जिन्होंने अब तक 6.09 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 557 करोड़ से ज्यादा लेन-देन डिजिटल माध्यम से किए हैं।
PM Svanidhi Yojna सिर्फ आधार से मिलेगी सुविधा
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती। लाभार्थियों को केवल आधार कार्ड के जरिए यह लोन आसानी से उपलब्ध हो सकता है। हालांकि, शर्त यह है कि लोन को तय समय में वापस करना जरूरी है। लोन चुकाने की समयसीमा एक साल की होती है और इसके लिए ईएमआई भुगतान का विकल्प भी दिया गया है।
PM Svanidhi Yojna रुपे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल कैशबैक
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो लाभार्थी समय पर अपने लोन चुकाएंगे, उन्हें यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उनकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए खुदरा और थोक खरीदारी पर 1,600 रुपये तक का डिजिटल कैशबैक भी दिया जाएगा।
PM Svanidhi Yojna छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा कदम
योजना का विस्तार छोटे व्यापारियों के लिए सरकार की बड़ी राहत है। इसका मकसद न सिर्फ उन्हें वित्तीय सहायता देना है, बल्कि उन्हें डिजिटल लेन-देन और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से भी जोड़ना है। उम्मीद है कि इस कदम से लाखों छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके कारोबार को मजबूती मिलेगी।
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निष्कर्ष
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